गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्म महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौन हिंसालाई कसुर मानिने, प्रसूति सेवा दिन इन्कार गरे ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।