उच्च अदालतले भन्यो: मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालाई मधेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनू
अदालतको आदेशअनुसार भाषा आयोगले २०७८ सालमै सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो।...
सारांश लम्बाइ: ~15 शब्द
मूल वेबसाइटमा पूरा समाचार पढ्नुहोस् →