नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशमा बारम्बार विपद् आइरहने भएकाले अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्रत्येक पटक परियोजना प्रस्ताव तयार पारेर मात्र वित्त प्राप्त गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ ।