काठमाडौँ। नेपालमा तीव्र गतिमा भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरण, मापदण्ड विपरीतका संरचना निर्माण र भूकम्पीय जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ नीति अघि सारेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालद्वारा सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरिएको ‘भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन