कार्यक्रम रोकिएपछि गत असारमै सम्झौताका लागि मन्त्रालय पुगेका उद्यमीहरू निराश भएर फर्किन बाध्य भए । बजेट खर्च नभई फ्रिज भइसकेकाले अब उनीहरूले बिउ पूँजी पाउने सम्भावना छैन ।