काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीनवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१)