सरकार जबर्जस्ती वा हाडनाता करणीबाट बालिका गर्भवती भएमा अवधि नतोकी गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन खोज्दैछ । विज्ञहरू भने २२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतनसम्बन्धी प्रस्ताव नैतिक, व्यावहारिक र मानवीय दृष्टिले गलत रहेको बताउँछन् ।