काठमाडाैँ। भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। पुनरवलोकनका क्रममा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि अदालतले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। विपक्षी दल र अधिकारकर्मीले पुनरावलोकन प्रक्रियाको विरोध गर्दै