अहिलेको ऐनको दफा १०६ (ग) मा मुद्रा, बैंकिङ्ग र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले यो व्यवस्था हटाएर विधेयक संसद्‌मा पेश गरेको थियो । तर अर्थ समितिले त्यसलाई उल्ट्याएर पुरानै ठाउँमा लगेको छ ।